अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) क्या है? इतिहास, कार्य और UPSC/SSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

​अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) : दुनिया की 'सुपर पुलिस' और अदालत!

​कल्पना कीजिए कि आपके स्कूल में एक बहुत ही ताकतवर और डरावना लड़का है, जो हमेशा छोटे बच्चों को परेशान करता है और उनकी किताबें फाड़ देता है। आम तौर पर, आप इसकी शिकायत क्लास टीचर या प्रिंसिपल से करते हैं और उसे सजा मिल जाती है।

​लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर वह 'बदमाश' खुद स्कूल का प्रिंसिपल ही हो? तब आप किससे शिकायत करेंगे?

​अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर किसी देश में कोई आम आदमी अपराध करता है, तो वहां की पुलिस और अदालत उसे जेल भेज देती है। लेकिन अगर किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सेनापति ही अपनी ताकत का घमंड करके लाखों बेगुनाह लोगों को मारने लगे, तो उसे कौन सजा देगा? उसी देश की पुलिस तो अपने ही राष्ट्रपति को गिरफ्तार करेगी नहीं!

​बस, दुनिया के ऐसे ही सबसे खतरनाक और क्रूर नेताओं को सजा देने के लिए बनाई गई है— अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)!

​📌 एक नज़र में (Quick Facts)

​पूरा नाम: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court - ICC)

​स्थापना: 1 जुलाई 2002

​मुख्यालय: हेग (The Hague), नीदरलैंड

​कुल सदस्य देश: 124 देश (2024 तक)

​🌱 यह अदालत क्यों बनी? (मोहल्ले का उदाहरण)

​मान लीजिए आपके मोहल्ले में सबने मिलकर एक नियम बनाया है कि "कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा।" लेकिन फिर भी एक आदमी बार-बार लोगों के घर तोड़ देता है। मोहल्ले के लोगों को लगता है कि अगर इसे नहीं रोका गया, तो यह सबको मार डालेगा। इसलिए पूरा मोहल्ला मिलकर एक 'स्पेशल जज' को बाहर से बुलाता है, जो बिना डरे उस आदमी को सजा सुना सके।

​इसी तरह, दुनिया भर के देशों ने महसूस किया कि हिटलर जैसे तानाशाहों ने जो लाखों लोगों को मारा, वैसी घटना दोबारा न हो। इसलिए 1998 में इटली के रोम शहर में 120 देश इकट्ठा हुए और उन्होंने एक समझौता साइन किया। इसे 'रोम संविधि' (Rome Statute) कहा जाता है। इसी समझौते के तहत 2002 में इस अदालत (ICC) ने काम करना शुरू किया।

​⚙️ यह काम कैसे करता है?

​यह अदालत छोटे-मोटे चोरी या मर्डर के केस नहीं सुनती। यह सिर्फ दुनिया के 4 सबसे भयानक अपराधों पर काम करती है:

​नरसंहार (Genocide): किसी खास धर्म, जाति या देश के लोगों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करना।

​मानवता के खिलाफ अपराध: आम नागरिकों को जानबूझकर मारना, गुलाम बनाना या उन्हें गायब कर देना।

​युद्ध अपराध (War Crimes): युद्ध के नियमों को तोड़ना (जैसे- दुश्मन के आम नागरिकों या अस्पतालों पर बम गिराना)।

​आक्रामकता का अपराध (Crime of Aggression): बिना किसी वजह के दूसरे देश पर सेना से हमला कर देना।

​नियम:

यह अदालत तभी दखल देती है, जब किसी देश की अपनी अदालत काम न कर रही हो या वह अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रही हो।

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​अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तथ्य सीधे परीक्षा में छपे हुए मिलते हैं:

​ICJ और ICC में अंतर (सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल):

​ICJ (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय) संयुक्त राष्ट्र (UNO) का हिस्सा है और यह दो देशों के बीच के विवाद सुलझाता है।

​ICC (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय) UNO का हिस्सा नहीं है (यह स्वतंत्र है)। यह देशों को नहीं, बल्कि इंसानों (व्यक्तियों) को सजा सुनाता है।

​रोम संविधि (Rome Statute): ICC की स्थापना इसी संधि के तहत 1 जुलाई 2002 को हुई थी।

​भारत इसका सदस्य नहीं है: भारत, अमेरिका, चीन और रूस—ये चारों दुनिया के सबसे ताकतवर देश ICC के सदस्य नहीं हैं। (भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं)।

​भाषाएं: ICC की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं— अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। लेकिन काम मुख्य रूप से अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है।

​जजों की संख्या: इसमें कुल 18 जज होते हैं, जिन्हें 9 साल के लिए चुना जाता है।

​उम्रकैद, लेकिन फांसी नहीं: यह अदालत किसी भी अपराधी को ज्यादा से ज्यादा 30 साल की जेल या उम्रकैद की सजा दे सकती है। यह फांसी (मृत्युदंड) नहीं दे सकती।

​पहली सजा: इस अदालत ने अपना पहला फैसला 2012 में थॉमस लुबांगा (कांगो के विद्रोही नेता) को सुनाया था, जिसने छोटे-छोटे बच्चों को अपनी सेना में जबरदस्ती भर्ती किया था।

​फंडिंग: इसे पैसा मुख्य रूप से इसके सदस्य देशों से मिलता है, न कि संयुक्त राष्ट्र से।

​मुख्यालय का स्थान: इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में उसी जगह के पास है, जहां ICJ का मुख्यालय है, इसलिए छात्र अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं।

​हालिया विवाद (करंट अफेयर्स): मार्च 2023 में ICC ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ 'गिरफ्तारी वारंट' जारी कर दिया था (यूक्रेन के बच्चों के अपहरण के आरोप में), जो परीक्षा के नजरिए से बहुत अहम घटना है।

​😲 कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे!

​अपनी कोई पुलिस नहीं: इस अदालत के पास अपनी खुद की कोई पुलिस फोर्स नहीं है! अगर यह किसी को गिरफ्तार करने का आदेश देती है, तो उसे पकड़ने का काम सदस्य देशों की पुलिस को ही करना पड़ता है।

​'सुपर पावर' की कोई नहीं चलती: अमेरिका इतना ताकतवर है, लेकिन वह इस अदालत से बहुत चिढ़ता है! अमेरिका ने तो यहां तक नियम बना रखा है कि अगर ICC ने कभी किसी अमेरिकी सैनिक को गिरफ्तार किया, तो अमेरिका उसे छुड़ाने के लिए नीदरलैंड (जहाँ यह अदालत है) पर सेना से हमला कर सकता है!

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) दुनिया की वह आखिरी उम्मीद है, जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा तानाशाह या राजा क्यों न हो, अगर वह बेगुनाहों पर जुल्म करेगा, तो कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंचेंगे।

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