प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन (List of International Organizations) - UPSC, SSC | JP World Academy

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन : क्विक रिवीजन एवं सेल्फ-चेक

जेपी वर्ल्ड एकेडमी (JPW Academy) - प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु इंटरैक्टिव पेज

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1. वैश्विक आर्थिक, वित्तीय एवं व्यापारिक संगठन
स्थापना: 1945
मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी. (अमेरिका)
प्रमुख/अध्यक्ष: अजय बंगा
सदस्य संख्या: 189 (189वाँ सदस्य - नौरू)

उद्देश्य: विकासशील देशों से गरीबी मिटाना और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक मदद देना।

कैसे काम करता है: यह संगठन सदस्य देशों को सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल और बड़ी विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए कम ब्याज दर पर लंबी अवधि का ऋण (Loan) और तकनीकी सलाह देता है।

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स्थापना: 1945
मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी.
प्रमुख: क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा
सदस्य संख्या: 191 (191वाँ सदस्य - लिकटेंस्टीन)

उद्देश्य: वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, मुद्रा विनिमय दरों को संतुलित रखना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना।

कैसे काम करता है: जब कोई देश गंभीर आर्थिक संकट में फँस जाता है और उसके पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा खत्म होने लगती है, तब IMF कुछ आर्थिक सुधार की शर्तों के साथ उसे आपातकालीन कर्ज देता है।

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स्थापना: 1995
मुख्यालय: जेनेवा (स्विट्जरलैंड)
प्रमुख: नगोजी ओकोन्जो-इवेला
सदस्य संख्या: 166 (166वाँ सदस्य - तिमोर-लेस्ते)

उद्देश्य: दुनिया के देशों के बीच व्यापार को आसान, पारदर्शी और नियम-आधारित बनाना ताकि अनावश्यक टैक्स (टैरिफ) की बाधाएं कम हों।

कैसे काम करता है: यह वैश्विक व्यापार के लिए नियम बनाता है, देशों के बीच व्यापारिक समझौते करवाता है और यदि दो देशों में व्यापार को लेकर कोई विवाद हो जाए, तो एक निर्णायक की तरह उसका समाधान करता है।

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स्थापना: 1966
मुख्यालय: मनीला (फिलीपींस)
अध्यक्ष: मासातो कांडा
सदस्य संख्या: 69 (69वाँ सदस्य - इजरायल)

उद्देश्य: एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देना तथा गरीबी को कम करना।

कैसे काम करता है: यह बैंक मुख्य रूप से एशियाई देशों में बुनियादी ढांचे (सड़क, मेट्रो, ऊर्जा, जल आपूर्ति) और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय ऋण और अनुदान उपलब्ध कराता है।

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स्थापना: 2014
मुख्यालय: शंघाई (चीन)
अध्यक्ष: डिल्मा रूसेफ
सदस्य संख्या: 10 (10वाँ - उज्बेकिस्तान)

उद्देश्य: ब्रिक्स (BRICS) देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे व सतत विकास के लिए धन जुटाना।

कैसे काम करता है: इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। यह पश्चिमी देशों के बैंकों पर निर्भरता कम करते हुए विकासशील देशों को आपसी सहयोग से आसान शर्तों पर विकास ऋण प्रदान करता है।

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स्थापना: 1961
मुख्यालय: पेरिस (फ्रांस)
महासचिव: माथियास कॉर्मन
सदस्य संख्या: 38 (38वाँ सदस्य - कोस्टारिका)

उद्देश्य: लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था को मानने वाले देशों के बीच बेहतर आर्थिक नीतियां बनाना ताकि व्यापार और रोजगार बढ़ सके।

कैसे काम करता है: यह एक बड़े नीतिगत मंच (Think Tank) की तरह काम करता है। यह दुनिया भर के आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन करता है, टैक्स चोरी रोकने के नियम सुझाता है और देशों को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने की सलाह देता है।

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2. प्रमुख क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय सहयोग संगठन
स्थापना: 2009
मुख्यालय: शंघाई (चीन)
प्रमुख (चर्चित नेतृत्व): लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा
सदस्य संख्या: 11 (11वाँ पूर्ण सदस्य - इंडोनेशिया)

उद्देश्य: दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका व नए सदस्य) के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत करना।

कैसे काम करता है: इसके सदस्य देश हर वर्ष शिखर सम्मेलन करते हैं, आपसी व्यापार को अपनी स्थानीय मुद्राओं में करने को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से रखते हैं।

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स्थापना: 1985
मुख्यालय: काठमाण्डू (नेपाल)
महासचिव: मो. गुलाम सरवर
सदस्य संख्या: 8 (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका)

उद्देश्य: दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाना, सामूहिक आत्मनिर्भरता हासिल करना और क्षेत्र के लोगों का आर्थिक व सांस्कृतिक विकास करना।

कैसे काम करता है: यह संगठन कृषि, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और मुक्त व्यापार (SAFTA) जैसे विषयों पर सदस्य देशों की बैठकें आयोजित करता है और साझा क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाता है।

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स्थापना: 1997
मुख्यालय: ढाका (बांग्लादेश)
महासचिव: इन्द्रमणि पांडे
सदस्य संख्या: 7

उद्देश्य: बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के 7 देशों (भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड) के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ाना।

कैसे काम करता है: यह दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने वाले एक पुल की तरह काम करता है। इसमें हर सदस्य देश को अलग-अलग क्षेत्रों (जैसे सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि) की जिम्मेदारी दी गई है जिस पर वे मिलकर काम करते हैं।

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स्थापना: 1967
मुख्यालय: जकार्ता (इंडोनेशिया)
महासचिव: काओ किम हॉर्न
सदस्य संख्या: 11 (11वाँ सदस्य - पूर्वी तिमोर)

उद्देश्य: दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना।

कैसे काम करता है: यह संगठन आपसी सहमति और किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल न देने के सिद्धांत पर चलता है। ये देश मिलकर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र चलाते हैं और बड़े देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी करते हैं।

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स्थापना: 2001
मुख्यालय: बीजिंग (चीन)
महासचिव: नूरलान येरमेकबायेव
सदस्य संख्या: 10 (10वाँ सदस्य - बेलारूस)

उद्देश्य: यूरेशियाई क्षेत्र में सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद व अलगाववाद की रोकथाम तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाना।

कैसे काम करता है: इसकी एक विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई (RATS) है जो खुफिया जानकारी साझा करती है। इसके अलावा सदस्य देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं और व्यापार व ऊर्जा जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं।

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स्थापना: 1958
मुख्यालय: ब्रूसेल्स (बेल्जियम)
प्रमुख: उर्सुला वॉन डेर लेयेन
सदस्य संख्या: 27 (ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं है)

उद्देश्य: यूरोप के देशों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट रखना ताकि यूरोप में शांति रहे और सभी सदस्य देशों का तेजी से विकास हो।

कैसे काम करता है: यह एक एकल बाजार (Single Market) की तरह काम करता है जहाँ सदस्य देशों के बीच बिना रोक-टोक के लोग आ-जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। इसके अधिकांश देशों की साझा मुद्रा 'यूरो' (Euro) है।

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स्थापना: 2002
मुख्यालय: अदीस अबाबा (इथियोपिया)
महानिदेशक/प्रमुख: पॉल कागमे
सदस्य संख्या: 55

उद्देश्य: अफ्रीकी महाद्वीप के सभी देशों के बीच एकता व शांति स्थापित करना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना और अफ्रीका का आर्थिक विकास करना।

कैसे काम करता है: यह अफ्रीकी देशों के आंतरिक संघर्षों को सुलझाने के लिए शांति सेना भेजता है, पूरे महाद्वीप में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है और G-20 जैसे बड़े मंचों पर पूरे अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है।

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स्थापना: 1989
मुख्यालय: सिंगापुर
प्रमुख: रेबेका फातिमा सांता मारिया
सदस्य संख्या: 21 (21वाँ सदस्य - वियतनाम)

उद्देश्य: प्रशांत महासागर के तटीय देशों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक निवेश को बढ़ावा देना।

कैसे काम करता है: यह आपसी सहमति से काम करता है। सदस्य देश सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) कम करने, व्यापारिक नियमों को सरल बनाने और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर नीतियां बनाते हैं।

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स्थापना: 2004
मुख्यालय: लुगानो (स्विट्जरलैंड)
प्रमुख: सदस्य देशों का चक्रीय नेतृत्व
सदस्य संख्या: 3 (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका)

उद्देश्य: तीन अलग-अलग महाद्वीपों के तीन बड़े लोकतांत्रिक और विकासशील देशों (India, Brazil, South Africa) के बीच सहयोग को मजबूत करना।

कैसे काम करता है: ये तीनों देश कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करते हैं और 'इब्सा फंड' के जरिए दुनिया के अन्य गरीब देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रोजेक्ट्स चलाते हैं।

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3. संयुक्त राष्ट्र (UN) एवं उसकी विशिष्ट संस्थाएं
स्थापना: 1945
मुख्यालय: न्यूयॉर्क (अमेरिका)
महासचिव: एंटोनियो गुतरेस
सदस्य संख्या: 193 (193वाँ सदस्य - दक्षिणी सूडान)

उद्देश्य: दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और वैश्विक विकास को बढ़ावा देना।

कैसे काम करता है: यह अपने 6 प्रमुख अंगों (जैसे महासभा और सुरक्षा परिषद) के माध्यम से काम करता है। विवादित क्षेत्रों में शांति सेना भेजता है और अपनी विभिन्न एजेंसियों के जरिए मानवीय सहायता पहुँचाता है।

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स्थापना: 1948
मुख्यालय: जिनेवा (स्विट्जरलैंड)
प्रमुख: टेड्रोस अधानोम
सदस्य संख्या: 194

उद्देश्य: विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को उच्चतम बनाना और वैश्विक महामारियों की रोकथाम करना।

कैसे काम करता है: यह नई बीमारियों पर नजर रखता है, टीकाकरण अभियान चलाता है, दवाओं के सुरक्षा मानक तय करता है और देशों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने में वैज्ञानिक व तकनीकी मदद देता है।

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स्थापना: 1945
मुख्यालय: पेरिस (फ्रांस)
महासचिव/प्रमुख: खालिद अल-एनानी
सदस्य संख्या: 195

उद्देश्य: शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के आदान-प्रदान के माध्यम से दुनिया के देशों के बीच शांति, भाईचारा और बौद्धिक सहयोग स्थापित करना।

कैसे काम करता है: यह दुनिया भर के ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को 'विश्व धरोहर स्थल' (World Heritage Site) घोषित करके उनकी रक्षा करता है, साक्षरता अभियान चलाता है और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देता है।

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स्थापना: 1946
मुख्यालय: न्यूयॉर्क (अमेरिका)
प्रमुख: कैथरीन रसेल
सदस्य संख्या: 191

उद्देश्य: दुनिया भर के बच्चों के जीवन की रक्षा करना, उनके अधिकारों को सुरक्षित करना और उन्हें पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा उपलब्ध कराना।

कैसे काम करता है: यह युद्ध, आपदा या गरीबी से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों और माताओं के लिए पौष्टिक आहार, साफ पानी, जीवनरक्षक टीके और स्कूल की सुविधाएं पहुँचाने के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम करता है।

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स्थापना: 1919
मुख्यालय: जिनेवा (स्विट्जरलैंड)
महानिदेशक: गिल्बर्ट होंगबो
सदस्य संख्या: 187 (187वाँ सदस्य - टोंगा)

उद्देश्य: विश्व भर में श्रमिकों (मजदूरों) के अधिकारों की रक्षा करना, काम करने की सुरक्षित स्थितियां बनाना तथा बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी को खत्म करना।

कैसे काम करता है: यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है, जिसमें सरकारें, मालिक (नियोक्ता) और मजदूर संघ तीनों एक साथ बैठकर काम के घंटे, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियम तय करते हैं।

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स्थापना: 1945
मुख्यालय: रोम (इटली)
प्रमुख: क्यू डोंग्यू
सदस्य संख्या: 197

उद्देश्य: विश्व से भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करना तथा सभी लोगों के लिए पर्याप्त व पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

कैसे काम करता है: यह देशों को अपनी खेती, वानिकी और मत्स्य पालन को आधुनिक बनाने की तकनीक सिखाता है, फसलों को कीटों व बीमारियों से बचाने में मदद करता है और वैश्विक खाद्य संकट की चेतावनी जारी करता है।

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स्थापना: 1965
मुख्यालय: न्यूयॉर्क (अमेरिका)
प्रशासक: अलेक्जेंडर डी क्रू
सदस्य संख्या: 170

उद्देश्य: देशों को गरीबी मिटाने, असमानता कम करने, लोकतांत्रिक शासन मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण के साथ सतत विकास हासिल करने में मदद करना।

कैसे काम करता है: यह विकासशील देशों में विकास योजनाओं के लिए विशेषज्ञ सलाह देता है और हर वर्ष 'मानव विकास सूचकांक' (HDI Report) जारी करता है।

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स्थापना: 1964
मुख्यालय: जेनेवा (स्विट्जरलैंड)
महानिदेशक: रेबेका ग्रीनस्पैन
सदस्य संख्या: संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश

उद्देश्य: विकासशील देशों को विश्व अर्थव्यवस्था में बराबरी का अवसर दिलाना ताकि वे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश का पूरा लाभ उठा सकें।

कैसे काम करता है: यह व्यापार, निवेश और कर्ज से जुड़े मुद्दों पर शोध करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report) जारी करता है और गरीब देशों को व्यापारिक समझौते करने के लिए तकनीकी सहायता देता है।

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स्थापना: 1950
मुख्यालय: जिनेवा (स्विट्जरलैंड)
उच्चायुक्त: फिलिपो ग्राण्डी
सदस्य संख्या: 136

उद्देश्य: युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए शरणार्थियों (Refugees) के अधिकारों और जीवन की रक्षा करना।

कैसे काम करता है: यह संकटग्रस्त इलाकों से भागे लोगों के लिए सुरक्षित शिविर (कैंप), भोजन, पानी और कानूनी सुरक्षा की व्यवस्था करता है तथा उन्हें सुरक्षित अपने घर लौटने या किसी दूसरे देश में बसने में मदद करता है।

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4. अंतर्राष्ट्रीय न्याय, मानवाधिकार एवं सुरक्षा संगठन
स्थापना: 2006
मुख्यालय: जिनेवा (स्विट्जरलैंड)
अध्यक्ष: लुइगी सोरका
सदस्य संख्या: 47 (47वाँ सदस्य - चेक गणराज्य)

उद्देश्य: पूरी दुनिया में मानवाधिकारों (जैसे जीवन, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार) को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना।

कैसे काम करता है: यह सभी देशों में मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करता है। यदि किसी देश में आम नागरिकों पर अत्याचार होता है, तो यह जांच आयोग भेजता है और वैश्विक स्तर पर उस देश पर दबाव बनाता है।

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स्थापना: 1945
मुख्यालय: हेग (नीदरलैंड)
अध्यक्ष: युजी इवासावा
सदस्य संख्या: 194

उद्देश्य: देशों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी, सीमा संबंधी या संधि से जुड़े विवादों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना।

कैसे काम करता है: यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसमें 9 वर्षों के लिए चुने गए 15 न्यायाधीश होते हैं। यह केवल देशों के बीच के मुकदमों की सुनवाई करता है और संयुक्त राष्ट्र के अंगों को कानूनी सलाह देता है।

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स्थापना: 2002
मुख्यालय: हेग (नीदरलैंड)
प्रमुख: पियोत्र हॉफमैनस्की
सदस्य संख्या: 125 (125वाँ सदस्य - यूक्रेन)

उद्देश्य: नरसंहार, युद्ध अपराध (War Crimes) और मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें सजा देना।

कैसे काम करता है: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से अलग, यह कोर्ट देशों के विवाद नहीं सुलझाता बल्कि सीधे उन अपराधी नेताओं या सैन्य कमांडरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करता है जब संबंधित देश की अदालतें कार्रवाई करने में विफल रहती हैं।

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स्थापना: 1923
मुख्यालय: लियोन्स (फ्रांस)
महासचिव: वाल्डेसी उराँजा
सदस्य संख्या: 196 (196वाँ सदस्य - पलाऊ)

उद्देश्य: दुनिया भर की पुलिस एजेंसियों को आपस में जोड़ना ताकि एक देश से अपराध करके दूसरे देश भाग जाने वाले अपराधियों, आतंकवादियों और तस्करों को पकड़ा जा सके।

कैसे काम करता है: इसकी अपनी कोई अलग पुलिस फोर्स नहीं होती। यह सुरक्षित नेटवर्क के जरिए सभी देशों की पुलिस के बीच अपराधियों का डेटा साझा करता है और गिरफ्तारी के लिए 'रेड कॉर्नर नोटिस' जैसे अलर्ट जारी करता है।

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स्थापना: 1949
मुख्यालय: ब्रूसेल्स (बेल्जियम)
महासचिव: मार्क रूटे
सदस्य संख्या: 32 (32वाँ सदस्य - स्वीडन)

उद्देश्य: अमेरिका और यूरोपीय सदस्य देशों को राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से बाहरी हमलों से सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी देना।

कैसे काम करता है: यह 'सामूहिक सुरक्षा' (Collective Defence) के सिद्धांत पर काम करता है। यदि कोई बाहरी देश नाटो के किसी एक भी सदस्य देश पर हमला करता है, तो उसे सभी 32 देशों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उसकी रक्षा करेंगे।

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5. ऊर्जा, पर्यावरण एवं ऐतिहासिक वैश्विक मंच
स्थापना: 2015
मुख्यालय: गुरुग्राम (हरियाणा, भारत)
महानिदेशक: आशीष खन्ना
सदस्य संख्या: 107वाँ सदस्य देश - मोल्दोवा

उद्देश्य: कोयला व पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करना और पूरी दुनिया में स्वच्छ व सस्ती सौर ऊर्जा (Solar Energy) के उपयोग को तेजी से बढ़ाना।

कैसे काम करता है: भारत और फ्रांस की पहल से बने इस संगठन का मुख्यालय भारत में है। यह धूप वाले देशों में सोलर प्लांट लगाने, किसानों को सोलर पंप दिलाने और सौर तकनीक को सस्ता करने के लिए वित्तीय व तकनीकी सहयोग जुटाता है।

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स्थापना: 2009
मुख्यालय: मसदर सिटी (अबू धाबी, यूएई)
महानिदेशक: फ्रांसेस्को ला कैमरा
सदस्य संख्या: 169 सदस्य (168 देश + यूरोपीय संघ)

उद्देश्य: विश्व भर में हरित और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत) को अपनाने और सतत ऊर्जा भविष्य बनाने में देशों का सहयोग करना।

कैसे काम करता है: यह देशों को अपनी ऊर्जा नीतियां बदलने की सलाह देता है, हरित ऊर्जा की लागत पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करता है।

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स्थापना: 1960
मुख्यालय: वियना (ऑस्ट्रिया)
महासचिव: हैथम अल घिस
सदस्य संख्या: 12

उद्देश्य: प्रमुख तेल उत्पादक देशों की पेट्रोलियम नीतियों में तालमेल बिठाना ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें स्थिर रहें।

कैसे काम करता है: इसके सदस्य देश आपस में बैठक करके यह तय करते हैं कि रोजाना जमीन से कितना कच्चा तेल निकालना है। उत्पादन को घटाकर या बढ़ाकर ये देश दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करते हैं।

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स्थापना: 1931
मुख्यालय: लंदन (यू.के.)
महासचिव: शर्ली बोचवे (अफ्रीका)
सदस्य संख्या: 56 (56वाँ देश - टोगो)

उद्देश्य: मुख्य रूप से उन स्वतंत्र देशों के बीच लोकतंत्र, मानवाधिकार, सुशासन, खेल और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे।

कैसे काम करता है: इसमें सभी देश बराबर के स्वतंत्र सदस्य हैं। इसके राष्ट्राध्यक्ष हर दो साल में बैठक (CHOGM) करते हैं और आपसी भाईचारे के लिए हर 4 साल में 'कॉमनवेल्थ गेम्स' का आयोजन किया जाता है।

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स्थापना: 1961
मुख्यालय: जकार्ता (इंडोनेशिया)
प्रमुख: इल्हाम अलीयेव
सदस्य संख्या: 120

उद्देश्य: महाशक्तियों के किसी भी सैन्य गुट से अलग रहकर विकासशील देशों की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, संप्रभुता और विश्व शांति की रक्षा करना।

कैसे काम करता है: शीत युद्ध के दौर में भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया जैसे देशों की पहल से शुरू हुआ यह मंच आज संयुक्त राष्ट्र के बाद देशों का सबसे बड़ा समूह है, जो वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों के साझा हितों की आवाज उठाता है।

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स्थापना: 1989
मुख्यालय: जेनेवा (स्विट्जरलैंड)
स्वरूप: विकासशील देशों का संगठन
सदस्य संख्या: 17 (विकासशील देशों का संगठन)

उद्देश्य: एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के बीच आपसी आर्थिक व तकनीकी सहयोग को बढ़ाना।

कैसे काम करता है: गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन के दौरान गठित यह समूह विकासशील देशों के बीच व्यापार व निवेश बढ़ाने के साथ-साथ विकसित देशों के समूह के साथ संवाद स्थापित करने का काम करता है।

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