पूना पैक्ट क्या था?
भारतीय इतिहास में 24 सितंबर 1932 को हुआ 'पूना पैक्ट' (Poona Pact) एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह समझौता पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बीच हुआ था। जेपी वर्ल्ड एकेडमी (JP World Academy) के इस लेख में हम इस ऐतिहासिक घटना को सरल और प्रामाणिक तरीके से समझेंगे।
विवाद की जड़: दो अलग-अलग दृष्टिकोण
समाज के वंचित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर दोनों नेताओं के विचार बिल्कुल अलग थे:
डॉ. अंबेडकर की मांग (पृथक निर्वाचन / Separate Electorate): डॉ. अंबेडकर चाहते थे कि दलित वर्ग के प्रतिनिधि को केवल उसी वर्ग के लोग वोट देकर चुनें। उनका मानना था कि इससे एक स्वतंत्र और निडर नेता चुना जा सकेगा, जो बिना किसी दबाव के अपने समाज की बात रखेगा। ब्रिटिश सरकार ने 'कम्युनल अवॉर्ड' के तहत इसे मंजूरी भी दे दी थी।
गांधी जी का दृष्टिकोण (संयुक्त निर्वाचन / Joint Electorate): गांधी जी का मानना था कि इस व्यवस्था से हिंदू समाज हमेशा के लिए विभाजित हो जाएगा। वे चाहते थे कि दलितों के लिए सीटें आरक्षित (Reserve) रहें, लेकिन उन्हें वोट समाज के सभी लोग दें।
गांधी जी का अनशन और समझौते का दबाव
अपनी मांग मनवाने और 'पृथक निर्वाचन' को रद्द कराने के लिए महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके तेजी से गिरते स्वास्थ्य के कारण देश भर में भारी राजनीतिक और सामाजिक तनाव फैल गया।
डॉ. अंबेडकर पर इस बात का भारी नैतिक दबाव आ गया कि यदि अनशन से गांधी जी को कुछ हो गया, तो दलितों को बहुसंख्यक वर्ग के भारी विरोध और भयानक हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। इसी दबाव और विवशता के चलते, 24 सितंबर 1932 को डॉ. अंबेडकर को समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गईं, लेकिन 'पृथक निर्वाचन' का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया।
क्या डॉ. अंबेडकर इस समझौते से संतुष्ट थे?
ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार, डॉ. अंबेडकर पूना पैक्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। यह उनके लिए एक 'मजबूरी का समझौता' था।
उनका स्पष्ट तर्क था कि 'संयुक्त निर्वाचन प्रणाली' में (जहाँ सभी वोट देते हैं) वही दलित नेता चुनाव जीत पाएगा, जो बहुसंख्यक वर्ग और बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रति वफादार होगा या उनकी हां में हां मिलाएगा। इससे दलित वर्ग का एक स्वतंत्र, बेबाक और सच्चा नेतृत्व कभी उभर कर सामने नहीं आ पाएगा।
ऐतिहासिक साक्ष्य और स्रोत (Historical Sources)
डॉ. अंबेडकर की असहमति और इसके कारणों को प्रमाणित करने वाले प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत निम्नलिखित हैं:
"What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables" (1945):
डॉ. अंबेडकर द्वारा रचित इस पुस्तक में पूना पैक्ट की सबसे कड़ी आलोचना की गई है। इसमें उन्होंने विस्तार से तर्कों और आंकड़ों के साथ साबित किया है कि इस प्रणाली ने वंचित वर्ग के राजनीतिक अधिकारों को कैसे भारी नुकसान पहुंचाया।
Dr. Ambedkar: Writings and Speeches (Volume 9):
महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में बाबासाहेब के वे भाषण और लेख दर्ज हैं, जहाँ उन्होंने साफ शब्दों में पूना पैक्ट को वंचितों के लिए एक धोखा बताया था।
"Dr. Ambedkar: Life and Mission" (लेखक: धनंजय कीर):
यह बाबासाहेब की सबसे प्रामाणिक जीवनियों में से एक है। इसमें यरवदा जेल के उन दिनों का विस्तृत वर्णन है कि कैसे डॉ. अंबेडकर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव और तनाव के बीच थे, जिसके कारण उन्हें अपने समाज के भविष्य को लेकर यह समझौता करना पड़ा।
पूना पैक्ट मात्र एक राजनीतिक सहमति नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था। डॉ. अंबेडकर ने राष्ट्रव्यापी शांति और गांधी जी के प्राणों की रक्षा के लिए इस पर हस्ताक्षर अवश्य किए, परंतु वे आजीवन इसे वंचित वर्ग के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की हार मानते रहे।
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